Connect with us

News Report

अलग से गोरखालैंड राज्य बनाने की मांग को लेकर गोरखा समुदाय का मुंबई में प्रदर्शन

Ravishankar Sharma

Published

on

छह साल पहले भी इसी तरह आंदोलन के हिंसक रुख ले लेने के बाद पुलिस की गोली से तीन आंदोलनकारी मारे गए थे। हालांकि अदालत इस आंदोलन को गैरकानूनी करार दे चुकी है, पर गोरखा जन मुक्तिमोर्चा के नेता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जाहिर है कि इस आंदोलन का कोई व्यावहारिक नतीजा नहीं निकलने वाला। अलबत्ता इसके चलते वहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और पर्यटकों के आने के इस मौसम में स्थानीय लोगों के रोजी-रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की आशंका पैदा हो गई है। अलग गोरखालैंड बनाने की मांग अस्सी के दशक में उठी थी। तब सुभाष घीसिंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट गठित कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तर्क दिया गया था कि जब भाषा के आधार पर सभी राज्यों का गठन हुआ है, तो गोरखालैंड को क्यों पश्चिम बंगाल की सीमा में रखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के दाॢजभलग वाले इलाके के लोग नेपाली बोलते हैं। इसलिए उनकी लंबे समय से शिकायत रही है कि बंगाल सरकार उनके साथ भाषा के आधार पर भेदभाव करती रही है। तब पश्चिम बंगाल सरकार ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ समझौता किया और दाॢजभलग गोरखा हिल्स काउंसिल बनाने पर सहमति बनी। फिर करीब बीस सालों तक इस पहाड़ी जिले में शांति रही। मगर बिमल गुरुंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट से अलग होकर गोरखा जन मुक्तिमोर्चा का गठन किया और नए सिरे से अलग गोरखालैंड की मांग उठा दी। जब उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना का गठन हुआ तो इस मांग को और बल मिला। हालांकि इन तीन राज्यों का गठन विकास के तर्क पर हुआ था। इसलिए भी भाषा के आधार पर अलग गोरखालैंड की मांग को बल नहीं मिल पा रहा। यह सही है कि विकास में गति लाने, सभी क्षेत्रों तक कानून-व्यवस्था सुचारु बनाने और लोगों की विकास में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का आकार छोटा रखा जाना चाहिए। इस आधार पर कुछ नए राज्य बने भी। मगर अब भी कई राज्यों का आकार बड़ा है। मगर अलग गोरखालैंड की मांग का आधार विकास न होकर भाषा होने की वजह से यह महज राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पोषित करने का आधार बन कर रह गया है। गोरखा जन मुक्तिमोर्चा को अपने आंदोलन को धार देने का मौका इस समय इसलिए भी मिल गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश पारित किया है कि राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से बांग्ला भाषा पढ़ाई जाए। गोरखा जन मुक्तिमोर्चा का तर्क है कि राज्य सरकार इस तरह उनके ऊपर बांग्ला भाषा थोपना चाहती है। जबकि हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियों के लिहाज से इस भाषा की पढ़ाई-लिखाई अहम है। अब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में दम नहीं रह गया है। पहले इस आधार पर हुए राज्यों के गठन पर ही सवाल उठते रहे हैं। इसलिए गोरखा जन मुक्तिमोर्चा के नेताओं को अपने क्षेत्र के विकास और लोगों के हित को ध्यान में रख कर आंदोलन की दिशा पर विचार करना चाहिए।

News Report

Babul Supriyo loses it again! What’s wrong with him?

Anusha Bhattacharya

Published

on


There was a time when Babul Supriyo a singer got everyone smitten with his magical voice. He seemed to be having the talent of singing and having people mesmerised with his playback singing up his sleeve. But now he seems to have taken an absolute flipside with his conduct with people. This time he courted a controversy after he threatened to “break a man’s leg” during an event for the differently abled in West Bengal’s Asansol on Tuesday. The incident which was captured on camera, took place when the minister was making his address. In a video released the minister is heard saying, “I can break one of your legs.

Continue Reading

News Report

No Hindi no progress, says Vice President Naidu

Anusha Bhattacharya

Published

on

Vice President M Venkaiah Naidu on Friday termed the English language a ‘disease’ left behind by the British, stressing that Hindi was the symbol of “socio-political and linguistic unity” in India. He also said that not enough was being done to promote the Indian language. Now, Interestingly, in the same meeting the assembly also adopted English as an official language . I wonder how the Vice President Venkaiah Naidu use words like electricity, internet, mobile phones ….he cant use english , because english is a disease.

Continue Reading

News Report

Vijay Mallya says he met Finance Minister Jaitley while Jaitley denies, but what’s the truth?

Anusha Bhattacharya

Published

on


Fugitive tycoon Vijay Mallya on Wednesday said he had a “meeting” with Arun Jaitley before leaving India in 2016. Arun Jaitley, however, said he never gave Vijay Mallya an appointment after becoming a minister in 2014 and further added that the liquor baron misused his position as a member of parliament to approach him once in Parliament. Later Vijay Mallya reiterated his statement saying and toned down the statement saying that no formal meeting took place and that he “happened” to meet the minister in the parliament

Continue Reading

Popular Stories